सामान्यतः सुगमता, विकास निर्माण, क्षेत्रीय हिसाबले ५ नम्बर सिंगै राख्ने भनिए पनि त्यहाँ भित्रका मूलवासीहरुको यथार्थता र गहिराईमा भने कोही पुगेको देखिन्न । मात्रै ५ नम्बर ‘अखण्ड’ राख्ने बाहेक अरु केही बोलिएको छैन । जब, उच्च अदालत दाङमा रहने निर्णय भयो त्यसपछि ५ नम्बर प्रदेशमै रहेका कतिपय जिल्लावासीहरु झस्केपछि पुर्नंसरचनामा बहस देखिएको हो । तर, यही पुर्नंसरचनाको विषयलाई लिएर आन्दोलन देखिएको छ । ५ नम्बर किन पुर्नंरचना हुनु हुँदैन भन्ने तर्क स्वयं आन्दोलनरत पक्षले समते प्रष्टाएको छैन ।
केवल सरकारले मधेसी, भारतीय इसारामा टुक्राएको भनेर भ्रम सृजना गरिरहेको छ । पहिलेको ७ नम्बर प्रदेश बन्दा सबै भन्दा मर्का यस देशका भूमिपुत्र मगर समुदायलाई परेको छ । सोंझा, इमान्दार, आफ्नो जन्मभूमि नछोड्ने स्वभावका उनीहरु नेपालको कुल जनसंख्याको तेस्रोमा पर्छन ।
अहिले जुन ढंगले एकाकीं भएर पहाडिया ‘नश्लवादी’ नेताहरु बुटवलमा झरेर दक्षिणी विकासको मानसिकतामा देखिए । उनीहरुको रोइलो उदेक लाग्दो छ । १८ लाख ७० हजार ८ सय ९० जनसंख्या रहेको मगर समुदायलाई संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको प्रदेशले कुनै सम्बोधन गरेको छैन । बरु उनीहरुलाई तीन चिरा पारेर साना–साना संख्यामा राख्ने काम गरेको थियो ।
पछिल्लो प्रस्तावले कम्तिमा उनीहरुको एउटा क्लस्टर बनेको छ । त्यसलाई नश्लवादी पहाडियाहरुले बुटवलबाट फेरी दिन हुन्न भनेका छन् । यसैले प्रष्ट हुन्छ शासकहरु शासन गर्न के सम्म गर्छन भन्ने उदाहरण पछिल्लो पटक बुटवलमा प्रकट भयो ।
हिजो मधेसी मोर्चाले नाकावन्दी गर्दा मधेसी विखण्डनकारी । अहिले मगरहरुलाई थोरै क्लस्टर मिलाईदिंदा जातिवादी ? यो रवैयाले के पुष्टि हुन्छ ? एकात्मक मानसिकता, नश्लवादी सोंचबाट ग्रसित नेताहरु वर्षौं राज्य सत्ता कब्जा गर्ने नीतिमा देखिन्छन । अहिले पाँच नम्बरको केही जिल्ला ४ नम्बरमा गाभेपछि त्यस्तो आपत्ति जनाउनु पर्ने कारण केही देखिन्नँ । कुल मगर जनसंख्याको ४६.०६ प्रतिशत ४ नम्बर प्रदेशमा पर्न जान्छ । यद्यपी सबै समुदायको कुल जनसंख्यामा २२.६५ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । ता कि खस, आर्यको ४६.५६ प्रतिशत देखिन्छ ।
अहिले ४ नम्बर प्रदेशमा रहेका १७ वटै जिल्लाको पानीढलो बुटवल नै हो । भोली विकास चरणको कुरा गर्दा ४ नम्बर प्रदेशमा जाने सबै स्रोत बुटवलबाटै हो । पहाडको मुख्य स्रोतको व्यपार, व्यवसाय बुटवलसँगै जोडिने हो । यी सबै विषयलाई छर्लङ्गै्र देख्दा देख्दै ५ नम्बर टुक्रिनु हुँदैन भन्ने मानसकिता एमालेगणमा बढी नै देखिन्छ । यसले एमालेभित्रका आदिवासी जनजातिहरुको मौनता र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मगर समुदायप्रति न्याय गर्दैनन् भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
मधेसी समुदाय र आदिवासी जनजातिको बढि माग उठाउने फोरमका अध्यक्ष यादव मगर समुदायको सानो क्लस्टर बन्दा किन यसरी बिच्किने ?
No comments:
Post a Comment