सर्वोच्चको फैसला प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण ।

चक्र तामाङ
काठमाडौं १५ पौष सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तीन सदस्यलाई हटाउने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा अवरोध गरेको भन्दै मन्त्रालयले ४ पुसमा सञ्चालक समिति सदस्यहरु लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल, मनोज कुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई हटाएको थियो ।
उक्त निर्णय विरुद्ध लामिछाने १२ गते सर्वोच्च पुगेका रिटमा छलफलका लागि दुबै पक्षलाई यही पुस १९ गते बोलाइएको छ ।

हटाइएका सञ्चालक समिति सदस्यहरु पुनर्वहाली भएमा काम गर्न बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

लोडसेडिङ हटाउने अभियानको अगुवाइ गरेका प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङलाई असहयोग गर्दै आएका अग्रवाल, मिश्र र लामिछाने तीन जना सञ्चालकलाई ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशनका हटाएको थियो । रिक्त स्थानमा पूर्तिका लागि भक्त बहादुर पुन, चेतराज जोशी र उमेश थानीलाई ऊर्जा मन्त्रालयले नियुक्त गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश प्रति आक्रोश हुँदै
कुलमान घिसिङ  - जिन्दावाद उर्जा मन्त्रालयको निर्णय - सदर गर भ्रष्टाचारीलाई - कारवाही गर जस्ता नारा सार्वजनिक गरेका छन् ।
यहि पौष १९ गते माइतिघर मण्डला स्थित बिहान ११ बजे देखि प्रदर्शनमा सहभागी हुन सबैमा पक्षमा हार्दिक अपिल गरेको छ ।

साभार : उज्यालो नेपाल अभियान